जयपुर: अजमेर. तीन नए आपराधिक कानून पर केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि अंग्रेजों के समय से चली आ रही दंड संहिता को न्याय संहिता के रूप में केंद्र सरकार ने बदला है. भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये तीन नए कानून देश में 1 जुलाई से लागू हो गए हैं. तीनों नए कानून के तहत परिवादी को त्वरित न्याय मिलेगा, जबकि पूर्व में दोषी के खिलाफ वर्षों तक मुकदमा चलता था और इसका फायदा उठाकर आरोपी दोष मुक्त हो जाते थे. चौधरी ने ये बातें गुरुवार को अजमेर में मीडियाकर्मियों से मुखातिब होने के दौरान कहीं.
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कानून 1 जुलाई से देश में लागू हो गए हैं. भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह इन तीन नए कानून को लागू किया गया है. उन्होंने बताया कि 12 दिसंबर, 2023 को इन तीनों कानून में बदलाव का बिल लोकसभा में प्रस्तावित किया गया था. 20 दिसंबर, 2023 को लोकसभा और 21 दिसंबर, 2023 को राज्यसभा से ये बिल पारित हुआ था. उसके बाद 25 दिसंबर, 2023 को राष्ट्रपति ने तीनों विधायकों को अपनी मंजूरी दे दी थी. वहीं, 24 फरवरी, 2024 को केंद्र सरकार ने इसकी घोषणा की थी. उन्होंने कहा कि नए तीनों कानून में कई धाराएं और सजा के प्रावधान आदि में बदलाव किए गए हैं.
अब दंड नहीं न्याय होगा:
केंद्रीय मंत्री चौधरी ने कहा कि न्याय प्रणाली में सुधार करके वर्षों की परिपाटी को बदला गया है. कानून समाज के लिए बनाए जाते हैं. जनहित में ये तीनों कानून लागू किए गए हैं. इससे लोगों को त्वरित न्याय मिलेगा. साथ ही पूर्व में राजद्रोह की धारा शासन के प्रति समर्पित नहीं थी.
मंत्री का कांग्रेस पर तंज:
इस दौरान केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. वहीं, नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर यूथ कांग्रेस के रेल रोको आंदोलन पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि विरोध वो लोग कर रहे हैं, जो खुद पाक साफ नहीं है. साल 2018 से 2023 तक राजस्थान में 19 बार पेपर लीक हुए. उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा को लेकर जो भी गड़बड़ी हुई है, उसका निष्पक्ष जांच करके दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी. चौधरी ने कहा कि राज्यसभा में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा था कि युवा बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा. दोषी कोई भी हो, उसे बक्शा नहीं जाएगा.